राजस्थान की प्रमुख योजनाएं: 2024 – 25 | नवीनतम अपडेट | राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप और जनकल्याणकारी योजनाएं | अभी राजस्थान में कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही है, अभी देखें

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2024 – 25: राजस्थान सरकार की सभी फ्लैगशिप(Flagship Yojana) व जनकल्याणकारी योजनाओ(Jankalyankari Yojanaen) की महत्त्वपूर्ण जानकारी को शेयर किया गया है। आगामी भर्ती परीक्षाओं में यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्त्वपूर्ण होने वाला है।

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं: 2024 – 25

अभी हाल में राजस्थान में चल रही प्रमुख योजनाएं फ्लैगशिप, जनकल्याणकारी योजनाएं,शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, शिक्षा विभागीय योजनाएं, राजस्थान की नवीनतम महत्वपूर्ण योजनाएं ओर राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं की जानकारी साँझा की जा रही है।

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएं(Rajasthan ki Pramukh Yojnaye)

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

• मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2024 को हुई।
• उद्देश्य – राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद और असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की करना।
• इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक और ट्रांसपोर्ट वर्कर, गिग वर्कर व सफाई श्रमिक आदि को भी बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इसमें असहाय श्रमिकों को बैंक द्वारा बिना किसी गांरटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• सम्पूर्ण प्रदेश में 16 दिसंबर को 11 हजार 1 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किया गया।
• शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर के साथ ही असंगठित मजदूरों को 80 हजार तक का ऋण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना

• मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2024 से हुई।
• उद्देश्य – दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपचार उपलब्ध करवाना।
• इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक बच्चों को 50 लाख रुपये तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त बच्चों की देखभाल के लिए प्रत्येक माह 5 हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
• इस योजना के पहले चरण में इलाज के लिए जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

• मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2024 को हुई।
• उद्देश्य – वृद्धजनों की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें 3 हजार रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
• मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत् वृद्धजनों को पेंशन वितरित की जाती है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अंशदाताओं 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर

• पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना को 18 दिसम्बर, 2019 में ’जनता क्लिनिक’ के नाम से शुरू किया था।
• इसका उद्देश्य – अपने घर के पास लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने की पहल के तहत, राज्य सरकार एक जनता क्लिनिक खोलें।
• इसका प्रथम क्लिनिक वाल्मिकी, जयपुर में खोला गया था।
• इस परियोजना की टैग लाइन ’आरोग्यं परम् धनम्’ है।
• भजनलाल सरकार ने इस परियोजना का नाम बदलकर ’शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ कर दिया है।
• वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह है।
• इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य – घर के पास ही लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना।

• राजस्थान सरकार ने ’राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना’ का नाम बदल दिया है, अब इसे ’स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना’ के नाम से जाना जाएगा।
• इस परियोजना की घोषणा 20 अगस्त, 2021 को हुई थी और इसका आरंभ 5 अक्टूबर, 2021 को हुआ था।
• उद्देश्य – राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
• इसका लक्ष्य सरकारी खर्च पर युवाओं को QS विश्व वैश्विक रैंकिंग के अनुसार सूचीबद्ध 150 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में उच्च अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाना।
• इसमें महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है।
• राजस्थान मूल के युवा ही इसका फायदा ले सकेंगे।
• सीटों की स्थिति में बदलाव किया गया है सीटें 500 रहेगी, लेकिन विदेशी संस्थानों में पढ़ाई के लिए 300 सीटें रहेगी। शेष 200 सीटों के लिए देश के ही शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करवाई जाएगी।
• अब तक चयनित स्टूडेंट विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजे जाते थे।
• इसमें नियमों में संशोधन के बाद आवेदन करने वालों के लिए पोर्टल 15 अप्रैल, 2024 से शुरू हुआ।

इस परियोजना में व्यक्ति की आय के आधा पर आय की श्रेणियाँ बनाई गई है –

श्रेणी E-1 – विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से सकल आय 8 लाख रूपये प्रतिवर्ष से कम होने पर।
श्रेणी E-2 – विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से सकल आय 8 लाख से 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष तक होने पर।
श्रेणी E-3 – विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से सकल आय 25 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक होने पर।

देश के उच्चस्तरीय संस्थाओं में चयन के लिए केवल E-1 श्रेणी के अभ्यार्थी ही पात्र होंगे।

पात्रता –

• विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
• विद्यार्थी की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख होनी चाहिए।
• वैश्विक रैकिंग के अनुसार सूचीबद्ध 1-150 विदेशी संस्थानों या NIRF रैकिंग के अनुसार सूचीबद्ध 1-50 देश के संस्थानों में प्रवेश मिला हो।

PM – JANMAN योजना

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के तहत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवम्बर, 2023 को शुरूआत की गई।
• इस योजना को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के नाम से भी जाना जाता है।
• इस योजना में राजस्थान के बारां जिले की जनजाति वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है।
• इस योजना की घोषणा पहली बार बजट 2023-24 के दौरान की गई।
• उद्देश्य – समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना व कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण करना।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी, 2024 को पीएम-जनमन योजना के तहत् PMAY (ग्रामीण) 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है।
• इस दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम-जनमन के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्मय से बातचीत की।

श्री कृष्ण भोग योजना

• श्री कृष्ण भोग योजना मिड-डे मील योजना में आमजन की भागीदारी को जोड़ने के लिए मार्च, 2024 को प्रारंभ की गई।
• उद्देश्य – राज्य के सरकारी स्कूलों में शुभ अवसरों पर आमजन द्वारा बच्चों के लिए भोजन का आयोजन करवाया जाता है।
• राज्य के सरकारी स्कूलों में संचालित मिड-डे मील योजना में आमजन की भागीदारी को जोड़ा गया है।
• घर में सामाजिक कार्यक्रम होने, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, बच्चों को नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा कर लौटने तथा त्यौहारों पर स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत् भोज का आयोजन किया जा सकता है।
• योजना के तहत प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को भोज करवाया जाता है।

राजस्थान की नवीनतम महत्वपूर्ण योजनाएं

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

• इस परियोजना का शुभारंभ 1 मई 2021 को किया गया था।
• इस परियोजना का पुराना नाम ’मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ था और अब 19 फरवरी 2024 को इसका नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ कर दिया गया है।
• इसका नोडल विभाग ’चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग’ है।
• उद्देश्य – राज्य के प्रत्येक परिवार हेतु 25 लाख रूपये का कैशलेस बीमा कवरेज की सुविधा देना है।
• इसका मुख्य उद्देश्य ’’चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला के लिए सरकारी एवं निजी सूचीबद्ध अस्तालों में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान कर उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत के विरुद्ध परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।’’
• मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्कीम के तहत शुरुआत में 5 लाख रुपये का कवरेज मिलता था। बाद में इसे 10 लाख रुपये तक कर दिया गया और 5 लाख रुपये का ऐक्सिडेंट कवर भी इसमें अलग से शामिल कर दिया गया है।
• राजस्थान बजट 2023-24 में इस कीमत को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 10 लाख रुपये का ऐक्सिडेंटल कवर भी शामिल किया गया है।
• इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 25 लाख का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है, जो दो भागों में विभाजित है। बीमा मोड में 5 लाख तक और ट्रस्ट मोड में 20 लाख तक कवरेज प्रदान किया जाता है।
• इसमें 1732 चिकित्सा संस्थाएँ सूचीबद्ध है।
• अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक चिकित्सा संबंधित खर्च इस योजना के तहत उठाया जाता है।
• इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1806 प्रकार के पैकेज उपलब्ध है। जिसमें 1,761 पैकेज बीमा मोड़ पर एवं 45 पैकेज ट्रस्ट मोड पर शामिल है।
• राज्य सरकार के द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 में आईपीडी के साथ-साथ ’डे केयर पैकेज’ को भी शामिल किया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में डे केयर पैकेज की सुविधा है।
• इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में चिन्हित, छोटे एवं सीमान्त किसानों, संविदाकर्मियों और कोविड-19 अनुगृह योजना के लाभार्थियों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है।
• वर्तमान में लगभग 1.43 करोड़ परिवार योजनान्तर्गत पंजीकृत हैं।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना(GCC)

• इस योजना की शुरूआत 28 अगस्त, 2024 को की गई।
• राज्य सरकार द्वारा गोवंश संरक्षण के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है।
• इस योजना का उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना।
• इस योजना के तहत ऋण प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
• प्रावधान – इसमें डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए जैसे – पशु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/बाँटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिये सरकार पशुपालक को 1 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन देने की घोषणा की है जिसमें पहले चरण में 5 लाख गोपालक को ऋण उपलब्ध करवाएगी।
• इस योजना पर 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं

राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना

• इसकी घोषणा 8 फरवरी, 2024 को की गई थी।
• इसकी शुरूआत 1 अगस्त, 2024 को हुई।

उद्देश्य –

(1) बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्रदान करना।
(2) बालिकाओं के प्रति समाज में नकारात्मक सोच को समाप्त करना तथा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

प्रावधान –

• गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड(Saving Bond) प्रदान किया जाएगा।
• सेविंग बॉन्ड(Saving Bond) के एक लाख रुपए बालिकाओं को 7 चरणों में दिए जाएंगे।
• बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर उसे 1 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी।

प्रोत्साहन राशि –

• सेविंग बॉन्ड(Saving Bond) के एक लाख रुपए बालिकाओं को 7 चरणों में दिए जाएंगे।

लाडली सुरक्षा योजना

• इस योजना की घोषणा 8 फरवरी, 2024 को की गई थी।
• इसका उद्देश्य बालिकाओं व महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम करना है।
• प्रावधान – प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जायेंगे।

लखपति दीदी योजना

• यह केंद्र प्रवर्तित योजना है
• इसकी शुरूआत 15 अगस्त, 2023 को हुई।
• ’लखपति दीदी योजना’ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारम्भ की गई।
• यह योजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित है।
• इसका उद्देश्य हर समूह से जुड़े परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपये सुनिश्चित करना है।
• इस योजना के तहत, स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।
• राज्य की 15 लाख महिलाओं का उत्थान होगा। पांच वर्षों में 2 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे, जिनमें से 25,000 समूहों को प्रारंभिक वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
• इन समूहों को 2.5% की वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
• उद्देश्य – इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

बजट 2024-25 के अनुसार –

• प्रदेश में 2.80 लाख महिलाएँ अब तक लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है।
• आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना

• इस योजना की घोषणा टोंक के लाम्बा हरिसिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान की गई।
  इसकी शुरूआत 1 जनवरी 2024 को की गई।
• सरकार ने ’इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना’ का नाम बदलकर अब ’मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना’ कर दिया।
• मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 को शुरू की गई।
• इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यान्वित है।
• उद्देश्य – राज्य की गरीब महिलाओं के रसोई खर्च का भार कम करना एवं धुएँ से मुक्ति प्रदान करना।
• इस योजना के अंतर्गत उज्ज्वला,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना(NFSA)अन्य गरीब परिवारों (BPL) की महिलाओं को मात्र 450 रूपये में प्रतिमाह एक रसोई गैस सिलेण्डर मिलेगा।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के वर्तमान लाभार्थियों को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा।
• प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
• इस योजना के तहत सालभर में कुल 12 सिलेंडर लाभार्थी ले सकेंगे। सब्सिडी राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना

• वसुंधरा सरकार ने ’अन्नपूर्णा रसोई योजना’ के नाम से इस योजना को शुरु किया, जिसे अशोक गहलोत ने ’इंदिरा रसोई योजना’ कर दिया। अब भजनलाल सरकार ने 6 जनवरी 2024 को इसका नाम बदलकर ’श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना’ कर दिया।
• इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव ह्नदयेश कुमार शर्मा की ओर से आदेश जारी किये गये।
• प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है।

बदलाव –

• थाली का वजन पहले 450 ग्राम था, अब 600 ग्राम कर दिया गया है।
• थाली की कीमत पहले 25 रु. थी, अब 30 रु कर दी गयी है।.
• प्रति थाली अनुदान पहले 17 रु. था, अब 22 रु. कर दिया गया है।
• लाभार्थी द्वारा देय राशि पहले 8 रु. थी और अभी भी 8 रु. ही है।
• लाभार्थी द्वारा देय राशि तो अभी भी उतनी ही है, लेकिन थाली की कीमत और वजन में वृद्धि की गयी है।

थाली का नया मैन्यू –

• 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल व मोटे अनाज की खिचड़ी व अचार।

राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना

• राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना का प्रारंभ 2008 में हुआ था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया।
• भजनलाल सरकार ने इस योजना को 18 जनवरी 2024 को पुनः शुरू कर दिया है।
• प्रावधान – इसके तहत् लोकतंत्र सेनानियों को 24 हजार रुपये दिये जायेंगे, जिसमें 20 हजार रुपये मासिक पेंशन तथा 4000 रु. की मासिक चिकित्सा सहायता दी जाएगी।
• उद्देश्य – देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा हेतु जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन दी जाएगी।

माँ वाउचर योजना

• मुख्यमंत्री द्वारा माँ वाउचर योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 अगस्त, 2024 को किया।
• इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं के लिये अधिकृत निजी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जाती है।
• पूर्व में 8 मार्च, 2024 को इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिर्फ तीन जिलों – बारां, भरतपुर और फलौदी जिलों में की गई थी। अप्रैल, 2024 से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
• उद्देश्य – सुरक्षित मातृत्व अभियान को गति देना तथा शिशु एवं मातृ मृत्यु-दर में भी गिरावट लाना।
• प्रावधान – योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को क्यू-आर कोड आधारित ई-वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी कराई जा सकेगी।
• इस योजना की देखरेख का कार्यभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संभालेगा।
• इस योजना के तहत 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती महिला सरकारी चिकित्सा संस्थान व पंजीकृत निजी संस्थान में सोनोग्राफी करवा सकती है। जिसके लिए उन्हें एक वाउचर दिया जाएगा जो 30 दिन के लिए मान्य होगा।
• प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थान पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस (महीने की 9, 18, 27 तारीख) के दिन आने वाली गर्भवती महिलाओं को मिलेगा।
• शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी, इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू करने जा रही है।
• इसमें सरकार सलाना 10 करोड़ रुपये व्यय करेगी।
• प्रदेश में जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक जाँच निःशुल्क करवाने के लिए यह योजना लाई गई है।
• प्रदेश में 3 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल सकेगा।

नमो ड्रोन दीदी योजना

• इसका शुभारंभ 11 मार्च, 2024 को किया गया।
• इस योजना की शुरूआत बम्बोरी रोड, गडेपान (कोटा) में हुई।
• यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।
• ’प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह’ का आयोजन किया गया।
• उद्देश्य – महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित करना।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है।
• इसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के लिए ड्रोन दिए गए।
• महिलाएँ खेतों में ड्रोन उड़ाएँगी और दवा स्प्रे से लेकर बीजों की बुवाई भी करेंगी। इसके लिए महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
• इस योजना के तहत् राजस्थान को 5 जोन में बाँटकर 5 कंपनियों की जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं को प्रशिक्षण इफको, चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड व NFCL कंपनियों द्वारा दिया जाएगा।

एंटी रोमियो स्क्वॉयड योजना

• इस योजना की घोषणा 8 फरवरी 2024 को की गई और यह 1 मार्च, 2024 को क्रियाशील हो गयी।
• उद्देश्य – प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा
• राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वॉयड की 56 यूनिट्स तैनात की गई हैं।
• इस स्क्वॉयड की प्रत्येक यूनिट में एक उपनिरीक्षक और चार सिपाही शामिल हैं, जिनमें से दो महिला सिपाही भी है।
• यह यूनिट पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षक में अभय कमांड सेंटर के अधीन कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0

• इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई।
• इसका लक्ष्य – 4 वर्षों में 20 हजार गाँव में 5 लाख Water Harvesting Structure स्थापित करना।
• इसके प्रथम चरण में 5 हजार से अधिक गाँव में 3500 करोड़ रूपये की राशि से 1 लाख 10 हजार कार्य करवाये जायेंगे।
• उद्देश्य – जल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना।
• मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ से शुरू किया गया था।

मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना

• राजस्थान सरकार द्वारा 9 मार्च, 2024 को ’मुख्यमंत्री बालिका संबल’ के तहत् दी जाने वाली राशि में वृद्धि की मंजूरी दी गई।
• इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है।
• उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति दी है।
• इस योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना

• राजस्थान सरकार ने गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 1 जुलाई 2024 से शुरू की है।
• इस योजना की घोषणा बजट सत्र 2023-24 के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निम्न आर्य वर्ग, बटाईदार किसानों, लघु सीमांत किसानों, भूमिहीन, खेतिहर किसानों और श्रमिक किसानों के बच्चों को केजी से पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है।

ए-हेल्प योजना

• राजस्थान में इसकी शुरुआत 1 जुलाई, 2024 को हुई।
• उद्देश्य – स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना
• यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने हेतु प्रारंभ की गई।
• यह योजना केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
• उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है।

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना

• ’मुख्यमंत्री बोल गोपाल दूध योजना’ का नाम बदलकर ’पन्नाधाय बाल गोपाल योजना’ कर दिया गया।
• इसकी शुरूआत 29 नवंबर 2022 को की गई।
• इस योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता था।
• बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है।
• अब इस योजना को नए सिरे से शुरू कर बच्चों में दूध वितरण बंद कर इसकी जगह मोटे अनाज से बने व्यंजन दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

• ’इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना’ का नाम बदलकर ’मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना’ कर दिया गया।
• इसका प्रारंभ 9 सितम्बर, 2022 को खनिया की बावड़ी, जयपुर से किया गया।
• उद्देश्य – 18 से 60 वर्ष आयु के शहरी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना।
• राजस्थान के बजट 2023-24 के तहत इस योजना में बेरोजगार युवाओं को 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

• मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भजनलाल शर्मा ने 30 जून, 2024 को टोंक से शुरू की गई।
• इसका ध्येय ’समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान’ है।
• इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त, समृद्ध एवं उन्नतशील बनाना है।
• इसके तहत् प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6000 रुपये राशि के साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2000 रु. की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
• इस योजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा किसानों को 2000 रु. तीन किस्तों में प्रदान किये जायेंगे।

1. प्रथम किस्त – 1000 रूपये
2. द्वितीय किस्त – 500 रुपये
3. तीसरी किस्त – 500 रूपये

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान

• यह महाअभियान 5 जून, 2024 को जयपुर से शुरू किया गया।
• इसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है।
• यह राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुरू किया गया है।
• इस अभियान में 7 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। जिसमें से 3 करोड़ आमजन को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएँगे।
• इसके अतिरिक्त 3 करोड़ राजकीय भूमि और 1 करोड़ ओरण एवं चारागाह भूमि पर लगाए जाएँगे।

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

• मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई, 2022 को शुरू की गई थी।
• मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर ’मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना’ कर दिया गया है।
• इससे सम्बन्धित नियमों में भी परिवर्तन किया गया है।
• इस योजना में बिजली व कृषि कार्य में दुर्घटना को भी शामिल किया है।
• इस योजना के तहत् 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।
• प्राकृतिक घटना व ऑपरेशन से सम्बन्धित मामलों, युद्ध, हत्या, आत्महत्या, शराब पीने व प्रसव के दौरान मौत के मामलों में इस योजना के तहत् लाभ नहीं मिल सकेगा।
• मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना व राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल परिवारों के साथ ही पाँचों विद्युत कंपनियों के विद्युतकर्मियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

शुद्ध आहार – मिलावट पर वार’ अभियान

• इस योजना का पहले नाम ’शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’ था, जो 26 अक्टूबर, 2020 को शुरू हुआ। लेकिन वर्तमान में ’शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान’ चलाया जा रहा है।
• यह अभियान राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा 15 फरवरी, 2024 को शुरू किया गया।
• इसका उद्देश्य आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा मिलावटी खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक करना है।
• इस अभियान के तहत् जिले में मिलावटखोरों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के तहत् नियमित रूप से कार्रवाई किए जाने के साथ ही विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी।
• इस अभियान के तहत् मिलावट प्रमाणित होने पर सूचना देने वाले को 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है।
• इसमें मिलावटी तेल, घी, दूध मसाले मिलावटी खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों एवं अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थों जैसे आटा, बेसिन इत्यादि की बिक्री पर रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के साथ विशेष अभियान संचालित कर कार्रवाई की गई।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की योजना

• राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27 जून, 2024 को झुंझुंनूँ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत् बढ़ी हुई राशि का वितरण किया।
• यह वृद्धि राजस्थान में 1 अप्रैल, 2024 से लागू हुई।
• इसका उद्देश्य बुजुर्गों व जरूरतमंदों को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना है।
• इस योजना में 55 वर्ष या अधिक की महिला व 58 वर्ष या अधिक के पुरुष को पेंशन दी जाती है।
• राजस्थान के अंतरिम बजट 2024-25 में पेंशन राशि 1000 रु. से बढ़ाकर 1150 रु. करने का प्रावधान किया गया था।
• पूर्व में इस योजना के अंतर्गत 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही थी जिसको भजनलाल सरकार ने बढ़ाकर 1150 रूपये प्रतिमाह कर दिया।
• 75 वर्ष से अधिक के पेंशनर्स को 1500 रु. प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

टोफर (TOFR) योजना

• TOFR का पूरा नाम Tree Outside Forest in Rajasthan (ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान) है।
• यह राजस्थान के वन विभाग की प्रमुख योजना है।
• इसे केन्द्र सरकार की योजना ’ट्री आउट साइड फॉरेस्ट’ योजना तर्ज पर शुरू किया गया है।
• इस योजना के तहत् 5 करोड़ पौधे वन क्षेत्र से बाहर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
• यह योजना राजस्थान में वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने हेतु है।
• इसके तहत् चालू वित्त वर्ष में वन विभाग, विभिन्न संस्थाओं व आमजन के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
• इसके तहत् 4 करोड़ पौधों का वितरण आमजन, एनजीओ, अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को किया जाएगा।
• इस योजना के तहत् वित्तीय वर्ष में 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

• मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी, 2006 को लागू हुई।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना की शुरुआत की गयी।
• इस योजना में केन्द्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 60: 40 का है।
• मनरेगा योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना शुरु की गयी है जिसके अन्तर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

• इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है।

पात्रता –

• RBSI बोर्ड से 12 वीं कक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएँ
• CBSI बोर्ड से 12 वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएँ
• छात्रा के परिवार की आय अधिकतम 2.50 लाख होनी चाहिए।

केंद्र और राज्यों की प्रमुख योजनाएं

पीएम उषा मिशन

• इस मिशन का पूरा नाम ’प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान’ है।
• इसकी शुरूआत 2013 में हुई थी।
• इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) था, जिसे 2023 में बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) कर दिया गया है।
• केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के 300 से अधिक विश्वविद्यालयों को उनके उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए यह मिशन शुरू किया गया है।
• इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में इंफ्रा स्ट्रक्चर, रिसर्च और इक्यूपमेंट की सुविधा में सुधार करना।
• इसमें केन्द्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च वहन करेगी।
• उषा मिशन में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रदेश में सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत हुई है।
• प्रदेश के अधिकतर विवि को 20 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत हुई है।

पीएम-कुसुम योजना

• इस योजना का पूरा नाम ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान’ है।
• इसका ध्येय वाक्य – अन्नदाता से ऊर्जादाता
• इस योजना की समय सीमा बढ़ाकर मार्च, 2026 तक कर दी गई है।
• इस योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 2019 में शुरू किया गया था।
• केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को खेतों में सौर पम्प लगाने पर 60% अनुदान दिया जाता है।
• 30% अंशदान केंद्र और 30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
• इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए राज्य मद से 45 हजार रुपये का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है।
• जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एचपी और 5 एचपी क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान दिया जा रहा है।
• राज्य में पहला सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कोटपूतली बहरोड़ के भालोजी गाँव में लगाया गया।
• प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिससे लगभग 135 मेगावॉट बिजली उत्पादित की जा रही है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना

• इस योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को हुई थी।
• उद्देश्य – देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे।
• बजट 2024-25 के अनुसार, राजस्थान में ऊर्जा विभाग में PMU (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट) का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य जाना प्रस्तावित है।
• इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सीकर, जयपुर एवं जोधपुर में 1000 नए रूफटॉप सोलर पैनल लगने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका हैं।
• इसमें प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जायेगी।
• इस योजना हेतु 75,000 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया गया है।
• इस योजना के माध्यम से अधिकतम 78,000 रूपये (3 किलोवॉट या उससे अधिक) का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
• इसके तहत् मार्च 2024 तक 3,000 उपभोक्ताओं के 15 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये गये हैं।
• वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर है।
• भारत सोलर एक्सपो का 2-4 फरवरी 2024 को आयोजन हुआ।

स्टैंड अप इंडिया योजना

• इसकी शुरूआत 5 अप्रैल, 2016 को हुई थी।
• वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
• उद्देश्य – महिलाओं तथा अनूसचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना।
• इस योजना के तहत 7 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
• यह ऋण केवल गैर-कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमियों को दिये जाने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

• इस योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को हुआ।
• उद्देश्य – गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना।
• इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए तीन किश्तों में 5,000 रु. दिये जाने का प्रावधान था।
• सरकार ने योजना की राशि 5,000 रु. से बढ़ाकर 6,500 रु. कर दी है।
• इस पर 90 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

पी.एम. किसान सम्माननिधि योजना

• इस योजना का प्रारंभ 4 फरवरी, 2019 को किया गया।
• उद्देश्य – भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने हेतु सहायता।
• लाभ – पहले प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से 4 किस्तों में दी जाती है और अब 8000 रु. दिये जाते है।
• इसकी लागत 1400 करोड़ रुपये आई।

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