एल.एम.सिंघवी समिति क्या है ?
- इस समिति का गठन 1986 में किया गया।
- पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की।
- राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश।
- पंचायती राज न्यायाधिकरणों की स्थापना पर बल दिया।
- ग्रामसभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा है।
- पंचायतीराज के सुधार हेतु संवैधानिक दर्जा देने व उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की सिफारिश की। इसके आधार पर राजीव गांधी सरकार ने 1989 को 64 वां संविधान संशोधन संसद में रखा जो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका।
